ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ (Social Science) ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (Special Intensive Revision - SIR) ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਬੇਮਿਸਾਲ' ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। NCERT ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ (Claims and Objections) ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. (EVM), ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ (VVPAT), ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ (Model Code of Conduct) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀ (Activity) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1977, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ (Coalition Governments) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NCERT ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.